NPS(National pension system पूर्वीची DCPS) बाबत सातव्या वेतन आयोगाच्या महत्वपूर्ण शिफारशी
सन 2005 नंतर शासनाच्या सेवेत आलेल्या सर्व अधिकारी/कर्मचार्‍यांना पूर्वीच्या पेन्शन योजनेऐवजी NPS ही नवीन पेन्शन योजना सुरू केली आहे.
या योजनेची काही वैशिष्ठे खालीलप्रमाणे-
Tire-1
1.Basic +grade pay+d.a. च्या 10%रक्कम वेतनातून तसेच तितकीच (10%)रक्कम शासन जमा करते व यावर प्रचलित व्याजदरा प्रमाने व्याजदेखील जमा होते.
2.निवृत्तीच्या वेळेस जमा रक्कमेपैकी 60%रक्कम रोख स्वरूपात दिली जाते तर 40% रक्कम purchase of annuity साठी गुंतवावी लागते.
शासनाने ठरवून दिलेले तिन प्रोफेशनल पेन्शन फंड मॅनेजर्स हया रक्कमेची गूंतवणूक करतात व यातून आयूष्यभर पेन्शन दिली जाते.
3. purchase of annuity च्या 40%रक्कमेपैकी 55% सरकारी रोख्यात,40%रक्कम कॉर्पोरेट कर्जरोख्यात तर 5% रक्कम नाणे बाजाराच्या साधनात गूंतविली जाते.
4.सेवेच्या 10 वर्षानंतर यातील 25 %रक्कम विशेष कारणासाठी निवृत्तीपूर्वी तीन टप्प्यात काढता येते.माञ दोन टप्यातील अंतर 5 वर्षापेक्षा कमी असता कामा नये.
5.सेवेत असताना मृत्यू आल्यास जमा रक्कमेच्या 80% रक्कम गूंतविली जाते तर 20%रक्कम वारसाला दिली जाते.
6.जमा रक्कमेसाठी कोणताही कर लागू नाही माञ purchase of annuity च्या वेळेस सेवा कर द्यावा लागेल तसेच निवृत्तीच्या वेळस मिळालेली रक्कम देखील taxable income असेल.
Tire-2 (ऐच्छिक स्वरूपात)
1) यामध्ये कर्मचार्‍याला रक्कम गूंतविता येईल माञ यामध्ये शासनाचा कोणताही हिस्सा राहणार नाही.
2)या रक्कमेवर प्रचलित व्याजदराप्रमाणे व्याज दिले जाईल तसेच केव्हा ही,कितीही वेळा ही रक्कम काढता येईल.यावर कोणतेही बंधन असणार नाही.
जूनी पेन्शन योजना व NPS यामधील फरक-
1.ops (old pension system) मध्ये कर्मचार्‍याला कोणतीही रक्कम जमा करावी लागत नव्हती nps मध्ये 10%रक्कम जमा करावी लागते.
2.ops मध्ये निवृत्तीनंतर last pay withdrawl च्या जवळपास 50%पेन्शन दरमहा मिळते तर nps मध्ये दरमहा किती पेन्शन मिळणार हे तत्कालीन आर्थिक स्थिती,तूमची जमा रक्कम व तूमच्या फंड मॅनेजरच्या वित्तिय कौशल्यावर हे अवलंबून राहणार.
म्हणजे पेन्शन किती मिळणार याबाबत अनिश्चितता.
3.ops मध्ये gpf refundable or non refundable च्या माध्यमातून रक्कम अडचणीच्या वेळी कर्मचार्‍याला काढता येते.
तर nps मध्ये ही रक्कम 25%च्या मर्यादेत फक्त तीन वेळा काढता येते.
4.निवृत्तीनंतर gpf ची पूर्ण रक्कम व्याजासह मिळते तर nps ची 60% रक्कम रोख स्वरूपात व्याजासह मिळते.
5.ops मध्ये निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी रक्कम ही पूर्णपणे tax free आहे तर nps मध्ये purchase of annuity च्या वेळेस सेवा कर द्यावा लागेल तसेच निवृत्तीच्या वेळस मिळालेली रक्कम देखील taxable income
असेल.
आता सातव्या वेतन आयोगासमोर संघटनेने,तज्ञांनी nps च्या विरोधात केलेले भाष्य,
केलेल्या मागण्या व त्यावर आयोगाने केलेल्या शिफारशी -
मागण्या-
1.जून्या आणि नविन कर्मचार्‍यामध्ये भेदभाव होत असल्यामूळे nps रद्द करावी.
2. भविष्यकालीन मिळणारी पेन्शनचे वास्तविक मूल्य हे नाणे बाजार व भांडवली बाजारातील(market related risks) धोक्याशी संबंधित असल्यामूळे अनिश्चित आहे.
3.वेतनातून 10% कपात होत असल्यामूळे कर्मचार्‍याला कमी पगार मिळणार.
4.याबाबतची परीणामकारक अंमलबजावणी यंञणा 11 वर्षानंतरही set up न झाल्यामूळे संभ्रम निर्माण झालेला आहे.
5.कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास family pension बाबत खाञी नाही आणि त्यातल्या त्यात सुरवातीच्या काळात कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास मिळणारी रक्कम ही अपूरी असून त्यात उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे.
6.gpf प्रमाणे saving ची सूविधा उपलब्ध नाही.त्यामूळे फक्त शासनाचा हिस्सा (10%) हा purchase of annuity साठी वापरण्यात यावा व तो हिस्सा वाढविण्यात यावा.
7.gpf प्रमाणे परतावा अग्रीम घेण्याची सूविधा nps मध्ये नसल्यामूळे अचानक उद्गभवलेले खर्च भागविण्यासाठी इतर मार्गाने कर्ज काढावे लागेल.त्यामूळे कर्जबाजारीपणा वाढेल.
8.nps मध्ये purchase of annuity च्या वेळेस सेवा कर द्यावा लागेल तसेच निवृत्तीच्या वेळस मिळालेली रक्कम देखील इतर उत्पन्नासोबत taxable income म्हणून गणली जाणार.
9.ops प्रमाणे annuity मध्ये भाव वाढीचा विचार केला जात नाही.तसेच प्रत्येक वेतन आयोगात मूळ पेन्शनचा घेतला जाणारा आढावा nps मध्ये घेतला जात नाही त्यामूळे त्याचा कोणताही लाभ कर्मचार्‍याला मिळत नाही.
10.nps मध्ये कर्मचार्‍याला त्याचे फंड मॅनेजर्स performance प्रमाणे निवडण्याचे स्वांतञ्य नाही.
11.10%+10% ही रक्कम पूरेशी नसून यामध्ये त्यास अंतीम वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन मिळत नाही.
आयोगाने या सर्व बाबींचा अभ्यास करून खालील शिफारशी केलेल्या आहेत.
1.annuity च्या गूंतवणूकीसाठी जीवनचक्र दृष्टीकोणाचा वापर करण्यात यावा.
संमिश्र गूंतवणूकीसाठी कर्मचार्‍याला अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
2. अंशदानाची रक्कम (10%+10%) ही वाढविण्याबाबत तज्ञ गट नेमून याचा फेर आढावा घेण्यात यावा व गरज असल्यास त्याप्रमाणे सूधारणा करावी.
3.शासनाकडून अंशदानाची रक्कम जमा करण्यात दिरंगाई होता कामा नये.
याबाबत कालबध्द कार्यक्रम आखून तक्रारीचा निपटारा करावा.
4.nps ची tire-2 तात्काळ लागू करण्यात यावी.
5.nps च्या अंमलबजावणीसाठी सचिव स्तरावर समिती स्थापून प्रगतीबाबतचा नियमित आढावा घेण्यात यावा.तसेच npsच्या वैयक्तिक तक्रारीसाठी लोकपालाची स्थापना करण्यात यावी.
6.nps मध्ये purchase of annuity च्या वेळेस सेवा कर लावण्यात येऊ नये तसेच निवृत्तीच्या वेळस मिळालेल्या
रक्कमेवर देखील कोणताही कर आकारु नये.
7.कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास वा इतर कारणाने तो nps मc धून बाहेर पडल्यास अतिरीक्त मदतीबाबत वेगळी योजना सुरू करावी.
8.nps बाबत असणारी अनिश्चितता दूर करण्यासाठी यंञणा निर्माण करण्यात यावी तसेच केलेले बदल,भविष्यात करण्यात येणारे बदल यास मोठ्या प्रमाणात प्रसिध्दी देऊन असणारा संभ्रम दूर करण्यात यावा.
०००
सन 2005 नंतर शासनाच्या सेवेत आलेल्या सर्व अधिकारी/कर्मचार्‍यांना पूर्वीच्या पेन्शन योजनेऐवजी NPS ही नवीन पेन्शन योजना सुरू केली आहे.
या योजनेची काही वैशिष्ठे खालीलप्रमाणे-
Tire-1
1.Basic +grade pay+d.a. च्या 10%रक्कम वेतनातून तसेच तितकीच (10%)रक्कम शासन जमा करते व यावर प्रचलित व्याजदरा प्रमाने व्याजदेखील जमा होते.
2.निवृत्तीच्या वेळेस जमा रक्कमेपैकी 60%रक्कम रोख स्वरूपात दिली जाते तर 40% रक्कम purchase of annuity साठी गुंतवावी लागते.
शासनाने ठरवून दिलेले तिन प्रोफेशनल पेन्शन फंड मॅनेजर्स हया रक्कमेची गूंतवणूक करतात व यातून आयूष्यभर पेन्शन दिली जाते.
3. purchase of annuity च्या 40%रक्कमेपैकी 55% सरकारी रोख्यात,40%रक्कम कॉर्पोरेट कर्जरोख्यात तर 5% रक्कम नाणे बाजाराच्या साधनात गूंतविली जाते.
4.सेवेच्या 10 वर्षानंतर यातील 25 %रक्कम विशेष कारणासाठी निवृत्तीपूर्वी तीन टप्प्यात काढता येते.माञ दोन टप्यातील अंतर 5 वर्षापेक्षा कमी असता कामा नये.
5.सेवेत असताना मृत्यू आल्यास जमा रक्कमेच्या 80% रक्कम गूंतविली जाते तर 20%रक्कम वारसाला दिली जाते.
6.जमा रक्कमेसाठी कोणताही कर लागू नाही माञ purchase of annuity च्या वेळेस सेवा कर द्यावा लागेल तसेच निवृत्तीच्या वेळस मिळालेली रक्कम देखील taxable income असेल.
Tire-2 (ऐच्छिक स्वरूपात)
1) यामध्ये कर्मचार्‍याला रक्कम गूंतविता येईल माञ यामध्ये शासनाचा कोणताही हिस्सा राहणार नाही.
2)या रक्कमेवर प्रचलित व्याजदराप्रमाणे व्याज दिले जाईल तसेच केव्हा ही,कितीही वेळा ही रक्कम काढता येईल.यावर कोणतेही बंधन असणार नाही.
जूनी पेन्शन योजना व NPS यामधील फरक-
1.ops (old pension system) मध्ये कर्मचार्‍याला कोणतीही रक्कम जमा करावी लागत नव्हती nps मध्ये 10%रक्कम जमा करावी लागते.
2.ops मध्ये निवृत्तीनंतर last pay withdrawl च्या जवळपास 50%पेन्शन दरमहा मिळते तर nps मध्ये दरमहा किती पेन्शन मिळणार हे तत्कालीन आर्थिक स्थिती,तूमची जमा रक्कम व तूमच्या फंड मॅनेजरच्या वित्तिय कौशल्यावर हे अवलंबून राहणार.
म्हणजे पेन्शन किती मिळणार याबाबत अनिश्चितता.
3.ops मध्ये gpf refundable or non refundable च्या माध्यमातून रक्कम अडचणीच्या वेळी कर्मचार्‍याला काढता येते.
तर nps मध्ये ही रक्कम 25%च्या मर्यादेत फक्त तीन वेळा काढता येते.
4.निवृत्तीनंतर gpf ची पूर्ण रक्कम व्याजासह मिळते तर nps ची 60% रक्कम रोख स्वरूपात व्याजासह मिळते.
5.ops मध्ये निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी रक्कम ही पूर्णपणे tax free आहे तर nps मध्ये purchase of annuity च्या वेळेस सेवा कर द्यावा लागेल तसेच निवृत्तीच्या वेळस मिळालेली रक्कम देखील taxable income
असेल.
आता सातव्या वेतन आयोगासमोर संघटनेने,तज्ञांनी nps च्या विरोधात केलेले भाष्य,
केलेल्या मागण्या व त्यावर आयोगाने केलेल्या शिफारशी -
मागण्या-
1.जून्या आणि नविन कर्मचार्‍यामध्ये भेदभाव होत असल्यामूळे nps रद्द करावी.
2. भविष्यकालीन मिळणारी पेन्शनचे वास्तविक मूल्य हे नाणे बाजार व भांडवली बाजारातील(market related risks) धोक्याशी संबंधित असल्यामूळे अनिश्चित आहे.
3.वेतनातून 10% कपात होत असल्यामूळे कर्मचार्‍याला कमी पगार मिळणार.
4.याबाबतची परीणामकारक अंमलबजावणी यंञणा 11 वर्षानंतरही set up न झाल्यामूळे संभ्रम निर्माण झालेला आहे.
5.कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास family pension बाबत खाञी नाही आणि त्यातल्या त्यात सुरवातीच्या काळात कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास मिळणारी रक्कम ही अपूरी असून त्यात उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे.
6.gpf प्रमाणे saving ची सूविधा उपलब्ध नाही.त्यामूळे फक्त शासनाचा हिस्सा (10%) हा purchase of annuity साठी वापरण्यात यावा व तो हिस्सा वाढविण्यात यावा.
7.gpf प्रमाणे परतावा अग्रीम घेण्याची सूविधा nps मध्ये नसल्यामूळे अचानक उद्गभवलेले खर्च भागविण्यासाठी इतर मार्गाने कर्ज काढावे लागेल.त्यामूळे कर्जबाजारीपणा वाढेल.
8.nps मध्ये purchase of annuity च्या वेळेस सेवा कर द्यावा लागेल तसेच निवृत्तीच्या वेळस मिळालेली रक्कम देखील इतर उत्पन्नासोबत taxable income म्हणून गणली जाणार.
9.ops प्रमाणे annuity मध्ये भाव वाढीचा विचार केला जात नाही.तसेच प्रत्येक वेतन आयोगात मूळ पेन्शनचा घेतला जाणारा आढावा nps मध्ये घेतला जात नाही त्यामूळे त्याचा कोणताही लाभ कर्मचार्‍याला मिळत नाही.
10.nps मध्ये कर्मचार्‍याला त्याचे फंड मॅनेजर्स performance प्रमाणे निवडण्याचे स्वांतञ्य नाही.
11.10%+10% ही रक्कम पूरेशी नसून यामध्ये त्यास अंतीम वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन मिळत नाही.
आयोगाने या सर्व बाबींचा अभ्यास करून खालील शिफारशी केलेल्या आहेत.
1.annuity च्या गूंतवणूकीसाठी जीवनचक्र दृष्टीकोणाचा वापर करण्यात यावा.
संमिश्र गूंतवणूकीसाठी कर्मचार्‍याला अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
2. अंशदानाची रक्कम (10%+10%) ही वाढविण्याबाबत तज्ञ गट नेमून याचा फेर आढावा घेण्यात यावा व गरज असल्यास त्याप्रमाणे सूधारणा करावी.
3.शासनाकडून अंशदानाची रक्कम जमा करण्यात दिरंगाई होता कामा नये.
याबाबत कालबध्द कार्यक्रम आखून तक्रारीचा निपटारा करावा.
4.nps ची tire-2 तात्काळ लागू करण्यात यावी.
5.nps च्या अंमलबजावणीसाठी सचिव स्तरावर समिती स्थापून प्रगतीबाबतचा नियमित आढावा घेण्यात यावा.तसेच npsच्या वैयक्तिक तक्रारीसाठी लोकपालाची स्थापना करण्यात यावी.
6.nps मध्ये purchase of annuity च्या वेळेस सेवा कर लावण्यात येऊ नये तसेच निवृत्तीच्या वेळस मिळालेल्या
रक्कमेवर देखील कोणताही कर आकारु नये.
7.कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास वा इतर कारणाने तो nps मc धून बाहेर पडल्यास अतिरीक्त मदतीबाबत वेगळी योजना सुरू करावी.
8.nps बाबत असणारी अनिश्चितता दूर करण्यासाठी यंञणा निर्माण करण्यात यावी तसेच केलेले बदल,भविष्यात करण्यात येणारे बदल यास मोठ्या प्रमाणात प्रसिध्दी देऊन असणारा संभ्रम दूर करण्यात यावा.
०००
No comments:
Post a Comment